राजनीतिक संक्रमण र अस्थिरताले थिचिएको नेपाल फेरि एकपटक संवैधानिक संकटको किनारामा पुगेको थियो । सुरक्षासंयन्त्र कमजोर हुँदा २४ भदौमा देखिएको अवस्था केही दिन लम्बिएको भए संविधानमात्र होइन, राष्ट्रिय स्वाधीनता नै धरापमा पर्ने खतरा स्पष्ट थियो । यस्तो अवस्थामा राष्ट्रपतिले देखाएको दृढतापूर्ण कदमप्रति सबै राजनीतिक दलले आभार प्रकट गर्नुपर्ने थियो तर उल्टै संसद् विघटनलाई लिएर प्रमुख दलहरूले एक-अर्कामाथि खोँचे थाप्ने काम गरे । यो गैरजिम्मेवार व्यवहारले संकट समाधानको बाटो अझै जटिल बनाउन सक्छ ।
आज मुलुकको यथार्थलाई नजिकबाट हेर्ने हो भने, आमनागरिकको मुखबाट एउटै कुरा सुनिन्छ । ‘राजनीतिक दलका नेताहरूको भ्रष्टाचार, कुशासन र स्वार्थकै कारण आज यस्तो अवस्था आएको हो ।’ गाउँघरका चौतारी देखि सहरका चिया पसलसम्म यही गुनासो दोहोरिन्छ । जनतामा यस्तो धारणा बनिसकेको बेलामा दलहरूले आत्मालोचना गरेर आफ्नो कमजोरी सुधार्नुको सट्टा बहानाबाजी गर्नु अझै विनाशकारी साबित हुन्छ । जसरी लोकतन्त्रको विकल्प अझै समुन्नत लोकतन्त्र हो, त्यसरी नै बहुदलीय व्यवस्थामा दलहरूको विकल्प भनेकै अझ परिष्कृत दलहरू हुन् । तर अहिलेको अवस्था हेर्दा ठुला दलहरूले समयमै आफूलाई सुधार्न सकेनन् भने संविधान र बहुलवाद दुवै जोखिममा पर्ने निश्चित देखिन्छ ।
पछिल्ला महिनाहरूमा राजनीतिक दलप्रतिको आस्था कमजोर हुँदै गएको तथ्यलाई कसैले नकार्न सक्दैन । युवापुस्ताले मात्र होइन, मध्यम उमेरका आम नागरिकले समेत दलहरूबाट टाढिन थालेका छन् । स्वतन्त्र वा निर्दलीय नाममा नयाँ राजनीतिक सम्भावनाको खोजी भइरहेको छ । नवोदित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद हुँदै मन्त्रीसम्म बनेकी सुमना श्रेष्ठले समेत पार्टी परित्याग गरेर स्वतन्त्र भएको घोषणा गर्नु एउटा ठुलो सन्देश हो । उनले दलभित्रका कमजोरीबारे उठाएका प्रश्नहरू केवल रास्वपामात्र होइन, देशका सबैजसो ठुला–साना दलहरूमा समान रूपमा लागू हुन्छन् । यसबाट स्पष्ट हुन्छ की दलहरू सच्चिन ढिलो गरे नयाँ पुस्ताले तिनलाई अस्वीकार गर्न ढिलाइ गर्दैन ।
यस्तै सन्दर्भमा आउँदो २१ फागुनका लागि प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेको छ । तर जनताले भोट हाल्ने आधार के हुने हो भन्ने प्रश्न अझै अनुत्तरित छ । किनकि अहिलेको परिस्थितिमा कुनै पनि दलले जनतालाई विश्वास दिलाउने खालको नेतृत्व प्रस्तुत गर्न सकेका छैनन् । बरु परिवर्तनको नेतृत्व युवा पुस्ताको भावना र आकांक्षाले गरेको देखिन्छ । तर यो भावना सशक्त संगठनमा परिणत हुन सकेन भने जनताले भोट हाल्ने दल वा व्यक्तिसमेत फेला नपर्ने अवस्था आउन सक्छ । त्यो अवस्था नै वर्तमान शासन व्यवस्थाको अवसान हुनेछ ।
नेपाली कांग्रेस, एमाले, माओवादीजस्ता दलहरूको सात दशक लामो इतिहास, आन्दोलन र बलिदान छ । यी दलका हजारौँ इमानदार, सक्षम र त्यागी कार्यकर्ताहरू अझै सक्रिय छन् । तर विडम्बना के छ भने सत्ताको शीर्ष स्थानमा असक्षम र भ्रष्ट मानिएका नेताहरू निरन्तर टिकिरहने प्रवृति निरन्तर नै छ । यही कारणले युवा पुस्ता प्रश्न गर्छ ? “जब इमानदार कार्यकर्ता छन् भने किन उनीहरू आजीवन भ्रष्ट नेताको छायामुनि बसिरहेका छन ?” यो प्रश्न जेनजी आन्दोलनमार्फत अझ तीव्र रूपमा उठिसकेको छ ।
अब ढिलाइ गर्ने समय छैन । यदि दलभित्रका युवानेता वा इमानदार कार्यकर्ताले आफूलाई सक्षम ठान्छन् भने दलभित्रको पुरानो नेतृत्वशैलीलाई चुनौती दिनुपर्ने बेला यही हो । समयले कसैलाई पर्खँदैन । दलहरूले अझै पनि भ्रष्टाचार, स्वार्थ र कुशासनमै डुबिरहन चाहे भने जनताले तिनलाई अस्वीकार गर्न धेरै समय लाग्दैन । इतिहासका पानामा सीमित हुने या अझ परिष्कृत स्वरूपमा पुनर्जीवित हुने भन्ने निर्णय अब दलहरूले नै लिनुपर्छ ।
देशलाई स्थायित्व, सुशासन र विश्वास दिलाउने जिम्मेवारी फेरि पनि दलकै काँधमा छ । राष्ट्रपति पौडेलले देखाएको दृढता एकपटकको निकास हुन सक्छ तर दीर्घकालीन समाधान राजनीतिक दलहरूको आत्मसुधारबाहेक अरु केही होइन । यदि दलहरूले सुधारको बाटो रोजेनन् भने संविधान मात्र होइन, बहुदलीय लोकतन्त्रकै अस्तित्व संकटमा पर्नेछ । अहिले दलहरूका लागि यही अन्तिम चेतावनी हो । सुधार गर्ने या अवसान स्वीकार्ने ।
