कृषकलाई अनुदान होइन, सीप र माटो सुहाउँदो बिउ दे सरकार !

सम्पादकीयः कृषकलाई अनुदान होइन, सीप र माटो सुहाउँदो बिउ दे सरकार !

नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड कृषि हो । कुल जनसंख्याको ठूलो भाग खेतीपातीमै निर्भर छ, तर विडम्बना यो हो कि हामी अझै पनि अन्न, तरकारी, फलफूल, दाल देखि तेल सम्मका धेरै वस्तु आयात गर्न बाध्य छौँ । 

यसले स्पष्ट देखाउँछ कि हाम्रो कृषि प्रणालीमा संरचनागत कमजोरी छ। यस्तो अवस्थामा सरकारले किसानलाई अनुदान वितरण मात्र गरेर समस्याको दिगो समाधान खोज्ने प्रयास प्रभावकारी देखिँदैन । बरु, सीप विकास, प्राविधिक तालिम, र माटोको गुणस्तरअनुसार उपयुक्त बिउ उपलब्ध गराउने नीति अंगिकार गर्नु समयसापेक्ष र दीर्घकालीन दृष्टिकोण हो ।

अनुदानले किसानलाई तत्काल राहत दिन सक्छ । तर   निरन्तर अनुदानमा आधारित प्रणालीले उनीहरूमा परनिर्भर मानसिकता जन्माउँछ । यसले मेहनत, सिर्जनशीलता र दीर्घकालीन योजनाको आवश्यकता कम गराउँछ । अर्कोतर्फ, सीप र तालिमले किसानलाई आफ्नै श्रम र ज्ञान प्रयोग   गरेर उत्पादन बढाउन प्रेरित गर्छ । आधुनिक खेतीका प्रविधिहरू जस्तै वैज्ञानिक सिँचाइ प्रणाली, जैविक तथा  रासायनिक मलको सन्तुलित प्रयोग, रोग–कीरा नियन्त्रणका नयाँ विधि र मेसिनरीको प्रयोग सिकेपछि किसानको उत्पादन लागत घट्छ र गुणस्तरीय उत्पादन बढ्छ ।

नेपालका धेरै किसान अझै पनि परम्परागत तरिकाले खेती गर्दै आएका छन् । जलवायु परिवर्तन, असिनापानी, अनियमित वर्षा, नयाँ रोग–कीराको प्रकोप जस्ता चुनौतीसँग जुध्न उनीहरूसँग पर्याप्त ज्ञान र प्रविधि छैन । 

मौसम र माटोको गुणस्तरअनुसार बाली छनोट गर्न सक्ने सीप भएमा अनावश्यक जोखिम घट्छ । उदाहरणका लागि, सुख्खा क्षेत्रमा पानी कम चाहिने बाली, अनि चिस्यानयुक्त क्षेत्रमा रोग प्रतिरोधी जातको बाली लगाउने योजना वैज्ञानिक आधारमा तय गर्नुपर्छ । यसका लागि माटो परीक्षण, बिउ छनोट, र खेतीपातीको समयतालिका निर्धारण गर्ने तालिम अत्यावश्यक छ ।

माटो सुहाउँदो उन्नत जातका बिउ पाउनु अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा हो । प्रायः किसानहरू बजारमा उपलब्ध बिउ नै    खरिद गर्छन्, जुन प्रायः उनीहरूको भूगोल, मौसम र माटोको प्रकृति अनुरूप हुँदैन । परिणामस्वरूप उत्पादन घट्छ र रोगको सम्भावना बढ्छ । सरकारले कृषि अनुसन्धान केन्द्रहरूको क्षमता बढाएर, प्रत्येक क्षेत्रमा उपयुक्त बिउको विकास र वितरण गर्नुपर्छ ।

सीप र बिउसँगै बजार व्यवस्थापनको ज्ञान पनि किसानका लागि महत्त्वपूर्ण हुन्छ । उत्पादन मात्र गर्नु पर्याप्त छैन, त्यसलाई राम्रो मूल्यमा बिक्री गर्न सक्ने क्षमता हुनुपर्छ । प्याकेजिङ, भण्डारण, गुणस्तर प्रमाणन, र मूल्य   निर्धारणका तालिम भएमा किसान सीधै बजारमा पुग्न सक्छन् । यसले विचौलियाको भूमिकालाई कम गरेर किसानको आम्दानी बढाउँछ । सहकारी संस्थाहरू, स्थानीय बजार केन्द्रहरू र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यले यो प्रक्रिया सहज बनाउन सक्छ ।

सरकारको नीतिगत प्राथमिकता पनि फेरबदल हुनुपर्छ । अनुदान वितरण प्रणालीलाई चरणबद्ध रूपमा सीप विकास, प्रविधि हस्तान्तरण र अनुसन्धानमा लगानी गर्ने दिशामा मोड्नु जरुरी छ । स्थानीय तहका कृषि ज्ञान केन्द्रहरूलाई सुदृढ बनाउँदै गाउँमै व्यावहारिक तालिम दिने प्रणाली स्थापना गर्नुपर्छ । किसानमैत्री ऋण सुविधा, कृषि बीमा र उत्पादनको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारणजस्ता नीतिहरूले पनि सीपयुक्त किसानलाई थप सुरक्षाकवच दिन सक्छन् ।

दिगो कृषि विकासका लागि आत्मनिर्भर किसान आवश्यक छन् । आत्मनिर्भर किसान त्यही हो जसले बदलिँदो मौसम,बजारको उतारचढाव, र प्रविधिको चुनौतीसँग जुध्न सक्ने क्षमता राख्छ । त्यो क्षमता अनुदानले होइन, सीप र माटो सुहाउँदो बिउले दिन्छ । त्यसैले सरकारले आजैदेखि दीर्घकालीन सोचका साथ सीप विकास, अनुसन्धान, र प्रविधिमा लगानी गर्नुपर्छ । यसरी मात्रै नेपालले खाद्यान्नमा आत्मनिर्भरता हासिल गरेर कृषिमा समृद्धिको नयाँ युग सुरु गर्न सक्छ ।