डडेल्धुरा । सरकारले स्वीकृत दरबन्दीभन्दा बाहिरका करारका कर्मचारी हटाउन तिनै तहका सरकारलाई आग्रह गरेपछि अहिले कतिपय स्थानीय तहमा दैनिक अत्यावश्यक सेवा अवरूद्ध हुने भएको छ ।
प्रदेश सरकारले स्थानीय तहको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम) को प्रतिवेदनलाई स्वीकृत गरेको छैन । प्रदेश सरकारले कर्मचारी किताबखानामा दरबन्दी दर्ता नगरेको, प्रदेश लोक सेवा आयोगले समयमा नै स्थानीय तहका लागि स्थायी कर्मचारी पूर्ति नगर्दा स्थानीय तह करार सेवामा कर्मचारी राख्न बाध्य भएका छन् । त्यस्तै दुर्गम स्थानीय तहमा भएका कर्मचारीलाई पनि प्रदेश सरकारले अन्तरप्रदेश र अन्तरस्थानीय तह सरुवाको बाटो खोल्दिँदा स्थायी कर्मचारी दुर्गम छाडेर सुगम स्थानीय तहमा सरुवा हुँदा स्थानीय तहले करार सेवामा कर्मचारी भर्ना गर्न बाध्य भएका हुन् ।
सरकारले खर्च कटौती गरी मितव्ययिता कायम गर्न भन्दै स्वीकृत दरबन्दीभन्दा बाहिरका करारका कर्मचारी हटाउन गत असोज ७ गते सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई आग्रह गरेको थियो । त्यससँगै कतिपय स्थानीय तहले करारका कर्मचारी हटाउन थालेपछि स्थानीय तहमा एम्बुलेन्स, दमक र सवारीचालकलगायतका अत्यावश्यक सेवा प्रवाह प्रभावित भएका हुन् ।
सरकारले करार कर्मचारी नराख्ने सोलोडोलो निर्णयले स्थानीय सरकारमा अत्यावश्यक सेवा अवरुद्ध भएको नेपाल नगरपालिका सङ्घ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपालले जनाएका छन् । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले सङ्घीय सरकारले करारका कर्मचारी राख्ने सवालमा तत्काल सहजीकरण गर्न सरकारसमक्ष माग गरेका छन् ।
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपालले गत सोमरबार प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई ध्यानाकर्षण बुझाउँदै स्थानीय तहले करारमा कर्मचारी नराख्दा स्थानीय तहको सेवा नै ठप्प हुन सक्ने विषयमा ध्यानाकर्षण गरिएको जनाएको छ ।
कतिपय स्थानीय तहमा सवारीचालक, स्वास्थ्य चौकी, पालिकास्तरीय अस्पताल, सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक लगायतका प्राविधिक पदमा प्रदेश लोक सेवा आयोगद्वारा पदपूर्ति नगर्दा (इन्जिनियर, कृषि, पशु, स्वास्थ्य) सेवाका प्राविधिक कर्मचारी स्थानीय सरकारले करार सेवाबाटै पूर्ति गरिँदै आइएको हुँदा करार सेवामा रहेका सम्पूर्ण कर्मचारी हटाउदा स्थानीय सरकारले सेवा दिन सक्दैन गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ कोषाध्यक्ष तथा अजयमेरू गाउँपालिका अध्यक्ष उमेश प्रसाद भट्ट (विकास) ले भने संघिय सरकारले गरेको निर्णय पुनविचार गर्नु आवश्यक छ ।
