अगामी निर्वाचन राष्ट्रिय संकल्प र प्रतिक्रान्तिबाट जोगिने बाटो !

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको सिफारिसमा फागुन २१ गते आम निर्वाचन घोषणा गरेका छन्। अब १७८ दिन मात्र बाँकी छ। यस छोटो अवधिमा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने कि असफल हुने भन्ने प्रश्नले नै मुलुकको भविष्य निर्धारण गर्नेछ। चुनाव सफल भए लोकतन्त्रलाई अझ सबल बनाउनेछ, असफल भए प्रतिक्रान्तिको खतरा बढ्नेछ।

यो निर्वाचनलाई सफल बनाउनु आजको मुलुकको साझा जिम्मेवारी हो। यसलाई बिना विवाद, बिना आशंका र बिना विलम्ब सम्पन्न गर्न सके लोकतन्त्रलाई नयाँ जीवन दिनेछ। भदौ २३ गतेको जेन-जी आन्दोलन, त्यसपछिका हिंसात्मक घटना र आगजनीपश्चात् सात दिन नबित्दै समाज सामान्य लयमा फर्कन थालेको तथ्य हाम्रो क्षमताको प्रमाण हो। त्यही क्षमता प्रयोग गरेर ६ महिनाभित्र चुनाव सम्पन्न गर्न सकिन्छ।

चुनाव सफलतापूर्वक सम्पन्न भए मुलुकले संसारलाई चकित पार्नेछ। भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणले जस्तै यसपटक पनि नेपालले आफ्नो ‘रेजिलिएन्स’ अर्थात् विपत्तिबाट उठ्ने शक्ति देखाउनेछ। छिमेकी बंगलादेशमा क्रान्ति भए पनि अझै चुनाव कहिले हुने हो भन्ने टुंगो छैन। तर नेपालले ६ महिनाभित्र निर्वाचन सम्पन्न गर्ने आँट गरेको छ भने यसको ठूलो अर्थ छ। यसले लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने, दलीयकरण अन्त्य गर्ने, संवैधानिक निकायहरूको ‘राजनीतिक कब्जा’ हटाउने र न्यायालयदेखि विश्वविद्यालयसम्म विश्वास पुनःस्थापित गर्ने अवसर दिनेछ।

यसको उल्टो बाटो पनि छ। यदि दलहरूले  प्रतिशोध  पालिरहे, संसद पुनर्स्थापना वा संविधान संशोधनजस्ता माग अघि सारे वा निर्वाचन बहिष्कार गर्ने निर्णय गरे भने समाज गम्भीर द्वन्द्वमा धकेलिनेछ। त्यसले प्रतिक्रान्तिको ढोका खोल्नेछ। राजतन्त्र पुनरागमन, सैनिक शासन वा विदेशी हस्तक्षेपका रूपले त्यो प्रकट हुन सक्छ। त्यसैले निर्वाचनलाई असफल पार्ने प्रयास मुलुकका लागि विनाशकारी हुनेछ।

नेपाली सेनामाथि उठेका प्रश्न, प्रतिनिधि सभा विघटन संविधानसम्मत थियो कि होइन भन्ने विवाद, यी सबै विषयलाई अब चुनावसम्म धकेल्नुपर्छ। अहिले प्राथमिकता निर्वाचन हो। संविधानमाथि छेडखानी भयो भन्ने मान्यता भए पनि ६ महिनाभित्र चुनाव सम्पन्न भए संविधान फेरि पूर्ण रूपमा ट्र्याकमा फर्किनेछ। त्यसैले दलहरूले अविश्वास, संशय र असफलताको भाषा होइन, विश्वास, आशा र प्रतिबद्धताको भाषा बोल्नुपर्छ।

निष्पक्ष निर्वाचनको पहिलो शर्त भनेको त्रासमुक्त वातावरण हो। नागरिकले निर्भय भएर बोल्न, लेख्न, हिँडडुल गर्न, उम्मेदवार बन्न र प्रचार गर्न सक्ने अवस्था आवश्यक छ। सरकारले नागरिक अधिकारको सुरक्षा गर्नुपर्छ। प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले यस जिम्मेवारीलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ। आवश्यक परे उनले आफैंले जनतालाई सम्बोधन गरेर वा ठोस कारबाही गरेर आश्वस्त बनाउनुपर्नेछ।

निर्वाचन सफल पार्न सबै दलहरूले आफ्नो आ-आफ्नो स्वार्थभन्दा माथि उठेर राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। संसद पुनर्स्थापना वा संविधान संशोधनजस्ता मागहरूले चुनावमा नकारात्मक असर पार्छन्। जनताको म्यान्डेटबिना संविधान संशोधन गर्न मिल्दैन। त्यसैले अहिलेको साझा लक्ष्य निर्वाचन मात्र हो।

६ महिनाभित्र निर्वाचन सम्पन्न भए लोकतन्त्रको यात्रामा नयाँ पृष्ठ खुल्नेछ। असफल भए मुलुक प्रतिक्रान्तिको भड्खालोमा खस्नेछ। त्यसैले आजैदेखि साझा विश्वास निर्माण गरेर चुनावतर्फ अघि बढ्न सबै राजनैतिक दलहरूले आह्वान गर्नु पर्ने हुन्छ । निर्वाचन देखि डराएर पछाडी फर्किने कुचेष्टा गरियो भने यसले राष्ट्र गम्भिर संकटमा जानेछ जसको पनि दोस फेरी तपाईहरूलाई नै दिनेछन् ।