प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई विश्वासको मत लिन आदेश दिनुपर्ने माग गरी सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ ।
अधिवक्ता वीरेन्द्र केसीले बिहीबार सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका हुन् ।
रिटमा मा प्रधानमन्त्री ओली, मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, सभामुख देवराज घिमिरे, संघीय संसद् सचिवालय र राष्ट्रपति कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
जनता समाजवादी पार्टीले ३२ असार २०८२ मा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको घोषणा गरेको थियो । तर त्यसको एक महिना बित्दा पनि प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नलिएको भन्दै अदालतमा निवेदन दर्ता गरिएको हो ।
संविधानको धारा १०० अनुसार, सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिएमा प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मतका लागि प्रस्ताव संसद्मा पेस गर्नुपर्छ।
यदि संसद्मा बहुमत नपाए प्रधानमन्त्री पदमुक्त हुने व्यवस्था पनि संविधानले दिएको छ ।
21 Aug 2025, Thursday
