धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशको अस्थायी राजधानी र प्रमुख व्यापारिक केन्द्र धनगढीमा लामो समयदेखि रहेको सार्वजनिक शौचालयको अभाव अब अन्त्य हुँदैछ। धनगढी उपमहानगरपालिकाले नगरका मुख्य चोक र व्यस्त क्षेत्रहरूमा आधुनिक ‘स्मार्ट’ शौचालय निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिएपछि यात्रु र स्थानीयले ठूलो राहत पाउने भएका छन्।
उपमहानगरपालिकाले पहिलो चरणमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अगाडि, भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र अगाडि, जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि र डिभिजन वन कार्यालय अगाडि गरी चार स्थानमा शौचालय निर्माणको ठेक्का सम्झौता गरिसकेको छ। यीमध्ये मुख्यमन्त्री कार्यालय र प्रशासन कार्यालय अगाडिका शौचालयहरू अन्तिम चरणमा पुगेका छन्।
डिभिजनल इन्जिनियर दिजराज भट्टका अनुसार, करिब एक करोड २० लाख ४० हजार रुपैयाँ लागतमा यी चारवटा शौचालय निर्माण भइरहेको छ। साथै, उपमहानगरपालिका परिसरमा ३९ लाख लागतमा बनेको अर्को शौचालय सञ्चालनका लागि पनि तयारी पूरा भएको छ। जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) को सहयोगमा वाटर एटीएमसहितको शौचालय पनि हस्तान्तरण प्रक्रियामा रहेको भट्टले जानकारी दिए।
यी स्मार्ट शौचालयहरू परम्परागतभन्दा फरक र आधुनिक सुविधायुक्त हुनेछन्। महिला, पुरुष र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि छुट्टाछुट्टै कोठा, सेनेटरी प्याड भेन्डिङ मेसिन, हात सुकाउने मेसिन (ह्यान्ड ड्रायर) र प्रशस्त पानीको सुविधा रहनेछ। धारा र बत्तीहरूमा सेन्सर प्रणाली जडान गरिने भएकाले प्रयोगकर्ताले छुनु नपर्ने र सरसफाइ उच्च स्तरमा रहने अपेक्षा गरिएको छ।
शौचालयमा सानो चमेना गृह सञ्चालन गर्न सकिने सटर र व्यवस्थापकका लागि बस्न मिल्ने कोठासमेत रहनेछ। यसले शौचालयको दिगो सञ्चालन र व्यवस्थापन सहज बनाउने उपमहानगरपालिकाको विश्वास छ।
धनगढी बसपार्क, ट्राफिक चौराहा, विद्युत् कार्यालय क्षेत्र, बोराडाँडी, कबडहल र खुला मञ्चमा पनि थप शौचालय निर्माण गर्ने तयारी भइरहेको छ। इन्जिनियर भट्टका अनुसार, बजार विस्तार हुँदै गएका नयाँ क्षेत्र—चटकपुर र हुलाकी राजमार्ग आसपासमा पनि शुद्ध खानेपानीसहितको शौचालय निर्माण गर्दै लैजाने योजना छ।
बजार क्षेत्रमा सार्वजनिक शौचालय नहुँदा यात्रु र दैनिक मजदुरी गर्नेहरूलाई दिसा–पिसाबका लागि होटल धाउनुपर्ने अवस्था रहेको अटो चालक बिर्खे कामी बताउँछन्। अब स्मार्ट शौचालय सञ्चालनमा आएपछि यस्तो समस्या समाधान हुने विश्वास नगरवासीहरूले लिएका छन्।
२०७५ वैशाख ३० गते कैलालीलाई खुला दिसामुक्त जिल्ला घोषणा गरिए पनि व्यावहारिक रूपमा शौचालयको अभाव कायम थियो। धनगढी उपमहानगरपालिकाको यो पहलले उक्त घोषणालाई व्यवहारमा उतार्दै स्वच्छ र आधुनिक शहर निर्माणमा महत्वपूर्ण कदम चालेको छ।
