जातीय विभेदः एक गम्भीर सामाजिक असमानता
सम्पादकीय 
नेपालमा जातीय विभेदको जरा हजारौं वर्ष पुरानो हिन्दु वर्ण व्यवस्थामा छ । यस व्यवस्थाले मानिसलाई जन्मका आधारमा विभिन्न वर्गमा विभाजन ग¥यो र ’अछूत’ भनी तोकिएका समुदायलाई सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक अवसरहरूबाट वञ्चित ग¥यो । कानूनले जातीय विभेदलाई दण्डनीय अपराध मानेको छ, तर समाजको मानसिकतामा यसको गहिरो प्रभाव अझै पनि जीवित छ ।
नेपालमा जातीय विभेद आज पनि हाम्रो समाजको एक गहिरो घाउको रूपमा रहिरहेछ । संविधानले सबै नागरिकलाई समान अधिकार दिएको दाबी गरिए पनि व्यवहारमा अझै पनि विभेदका घटनाहरू देखिनु दुःखद र लज्जास्पद हो । यो केवल दलित समुदायको मात्र समस्या होइन, यो सम्पूर्ण समाजको साझा पीडा हो, जसले हाम्रो राष्ट्रिय एकता, सामाजिक प्रगति र आर्थिक विकासमा गम्भीर अवरोध पु¥याइरहेको छ ।
हजारौं वर्ष पुरानो वर्ण व्यवस्था र त्यसले सिर्जना गरेको ’उच्च–निम्न’ को सोच आज पनि हाम्रो चेतनाभित्र गहिरो गरी गाडिएको छ । जन्मका आधारमा मानिसलाई वर्गीकरण गर्ने यो अमानवीय सोचका कारण ‘अछूत’ भनेर चिनिएका समुदायहरू शताब्दीयौँदेखि अवसरबाट वञ्चित भइरहेका छन् । कानुनले स्पष्ट रूपमा जातीय विभेदलाई दण्डनीय अपराधको सूचीमा राखेको छ, तर कानुनको पुस्तकमै सीमित प्रभावले वास्तविक जीवनमा पीडितहरू न्यायबाट टाढा रहन बाध्य छन् ।
विभिन्न मानवअधिकारवादी संस्था र राष्ट्रिय दलित आयोगका प्रतिवेदनहरूले छुवाछूत, मन्दिर प्रवेशमा रोक, पानी नचल्ने, अन्तरजातीय विवाहका कारण हुने हिंसा जस्ता घटनाहरू अझै पनि कायम रहेको प्रमाणित गरेका छन् । यी घटनाहरू केवल केही टाढाको गाउँमा मात्र सीमित छैनन् ; शहरी क्षेत्रमा पनि मानसिक विभेदको भूत घुमिरहेको छ । आर्थिक क्षेत्रमा समेत यो विभेद स्पष्ट छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको अध्ययनले देखाएअनुसार दलित समुदायको औसत आम्दानी अन्य समुदायको तुलनामा उल्लेखनीय रूपमा कम छ, र गरिबीको दर अत्यधिक छ । रोजगारीमा भेदभाव, अवसरको अभाव र पूँजीको पहुँच नहुनु उनीहरूको आर्थिक सशक्तीकरणमा ठूला बाधक बनेका छन् ।
शिक्षामा पनि समान पहुँच अझै सपना मात्र बनेको छ । ग्रामीण भेगका विद्यालयमा दलित बालबालिकालाई अपहेलना गर्ने, उनीहरूलाई छुट्टै बसाल्ने वा पढाइमा बेवास्ता गर्ने जस्ता व्यवहार अझै पनि हुने गरेका छन् । यसले उनीहरूको आत्मविश्वास मात्र कमजोर बनाउँदैन, भविष्यको बाटो पनि साँघुरो पारिदिन्छ । राजनीतिक क्षेत्रमा आरक्षणको व्यवस्था भए तापनि निर्णायक तहमा दलितहरूको सहभागिता न्यून छ, जसले उनीहरूको आवाज नीति निर्माणमा कमजोर बनाइदिएको छ ।
यस समस्याको समाधानका लागि केवल कानुन बनाउनु पर्याप्त छैन । समाजको सोच परिवर्तन नगरी जातीय विभेद अन्त्य गर्न सकिँदैन । त्यसका लागि विद्यालयदेखि गाउँसम्म सचेतना अभियानहरू चलाउनुपर्छ, जसले प्रत्येक नागरिकलाई यो बुझाउँछ कि जातीय विभेद केवल पीडितलाई मात्र होइन, सम्पूर्ण समाजलाई कमजोर बनाउने अपराध हो । दलित समुदायका बालबालिकालाई गुणस्तरीय शिक्षामा पहुँच दिलाउन विशेष कार्यक्रमहरू आवश्यक छन् । आर्थिक सशक्तीकरणका लागि उनीहरूको सीप विकास र उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, विभेदका घटनामा संलग्न दोषीलाई कुनै पनि हालतमा उन्मुक्ति नदिई कडा कारबाही गर्नुपर्छ ।
हामीले कल्पना गरेको समृद्ध, समान र समावेशी नेपाल केवल कानुनी कागजमा होइन, व्यवहारमा पनि मूर्त रूप लिनुपर्छ । जातीय विभेदलाई इतिहासको कालो पृष्ठमा सीमित गर्नका लागि सरकार, नागरिक समाज, राजनीतिक दल र प्रत्येक सचेत नागरिकले आ–आफ्नो जिम्मेवारी इमानदारीपूर्वक निर्वाह गर्नुपर्छ । हामीले आजैबाट कदम चाल्न सके मात्र भोलिको पुस्ताले समानताको साँच्चा अनुभव गर्न पाउनेछ । जातीय विभेद अन्त्य गर्नु केवल पीडितको माग होइन, यो हाम्रो साझा नैतिक र राष्ट्रिय दायित्व हो । त्यसैले सार्वजनिक क्षेत्रमा र सार्वजनिक पदमा वसेका व्यक्तिहरूले छुवाछुत मस्तकबाट हटाउने हो भने हाम्रो पालामा परिवर्तन सम्भव छ ।
