धनगढी। कैलालीको कैलारी गाउँपालिका–५ स्थित गुर्गी सिँचाइ आयोजनाको सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रममा स्थानीयले सामूहिक बहिष्कार गरेका छन्। जलस्रोत तथा सिँचाइ डिभिजन कार्यालयका इन्जिनियर विनाडी बोल्न थालेको केही मिनेटमै उपस्थित स्थानीयहरू आक्रोशपूर्वक कार्यक्रम स्थल छाडेका हुन्।
गुर्गी सिँचाइ आयोजना २०५० को दशकमा निर्माण भएको हो। तर मूल नहरको बाँध भत्किएपछि २०६४ सालदेखि संघीय सरकारले पुनर्निर्माणका लागि बर्सेनि बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले पनि अलग्गै बजेट छुट्याउँदै आएको छ। तर संघीय र प्रदेश दुवै तहबाट रकम छुट्ट्याइए पनि, २ दशक नाघ्दासम्म आयोजनाको पुनर्निर्माण नहुँदा किसानको खेतमा पानी पुग्न सकेको छैन।
पानीको अभावमा खेतीबालीमा हानी भएको र बारम्बारको बजेट विनियोजन केवल कागजमै सीमित भएको आरोप लगाउँदै स्थानीयले आक्रोश पोखेका हुन्। उनीहरूका अनुसार, प्रत्येक वर्ष "यसपटक पुनर्निर्माण हुन्छ" भन्ने आश्वासन सुनिए पनि काम भने कहिल्यै अगाडि बढेन।
सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रम अर्थ, विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको टोलीको उपस्थितिमा आयोजना गरिएको थियो। समितिका सभापति घनश्याम चौधरी, सदस्य एवं माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता खगराज भट्ट, एमाले प्रमुख सचेतक चक्र बहादुर मल्ल, कांग्रेस सांसद ललिता सुनार, माओवादी सांसद शिवसिंह ओली र स्वतन्त्र सांसद डा. ताराप्रसाद जोशी कार्यक्रमस्थलमै पुगेका थिए।
स्थानीयले बहिष्कार गरेपछि समितिका सभापति चौधरीले, “हामी यहाँ तपाईंको समस्या सुन्न आएको हो, बहिष्कार गर्नु समाधानको बाटो होइन” भन्दै पुनर्निर्माणका लागि समितिमा थप छलफल गरेर सरकारलाई निर्देशन दिने प्रतिबद्धता जनाए। तर स्थानीयको असन्तुष्टि यति चर्को थियो कि संघीय र प्रदेशस्तरका प्रतिनिधिहरूलाई समेत बोल्ने अवसर नदिई फर्किनु परेको थियो।
गुर्गी सिँचाइ आयोजना पुनः सञ्चालन भएमा कैलालीकै ठूलो सिंचाइ सुविधा हुने, हजारौँ बिघा खेत सिँचाइमा आउने, र कृषि उत्पादनमा उल्लेख्य वृद्धि हुने विश्वास लिइएको छ तर स्थानीय भन्छन् "काम सुरु नभएसम्म अब नेताहरूका आश्वासन सुन्न मन छैन।"
