“विद्यालय कर्मचारीका लागि विद्यालय शिक्षा ऐन असिना सरह”
नेपालको संविद्यान जारी भएको करिब १० बर्ष पछि मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि शिक्षा ऐन बन्दैछ।नेपाली शैक्षिक इतिहासमा दोस्रो पटक जारी हुदै गरेको शिक्षा ऐन करिब ५२ बर्ष पश्चात मिति २०८०।०५।२७ गते दर्ता नं.०८ तत्तकालिन शिक्षा मन्त्री माननिय अशोक कुमार राई द्धारा संसदमा विद्यालय शिक्षा ऐन अर्थात संद्यिय शिक्षा ऐन विद्येयक दर्ता भई मिति २०८०।०६।२५ गते बाट संसदिय शिक्षा समितिमा दफावार छलफलमा गएको थियो।यस विचमा शिक्षा समितिमा र कतिपय विषय उप समितिमा समेत ब्यापक छलफल भए। करिब १५२ जना माननियका १७८५ संशोधन तथा सरोकारवालाहरुको आन्दोलन र सहमतीका तमाम प्रकिया कठिनाइ पार गर्दै मिति २०८२।०५।०५ गते संसदिय शिक्षा समितिबाट संघिय शिक्षा ऐनको प्रतिबेदन पास भएको छ।
अब प्रतिनिधि सभामा पेश लगत्तै हुदैछ।यस समय नेपाल भर अब बन्ने शिक्षा ऐनमा समेटिएका बिषय बस्तुले निक्कै माहोल तात्तिएको छ।यसै सन्र्दभमा ऐनको सरोकारवाला पक्ष मध्येका विद्यालय कर्मचारीले पुनः किन तिब्र असन्तुष्टी ब्यक्त गरिहेका रहेछन भन्ने जिज्ञासाका लागि हामीले विद्यालय कर्मचारी भित्रका एक जना फरकमत राख्ने बौद्धिक कर्मचारी नेता नेपाल विद्यालय कर्मचारी युनियनका पुर्ब महासचिव राजेन्द्र प्रशाद अबस्थी (राजु) राजु संग लाल बिगूल राष्ट्रि दैनिकका सम्पादक करन साउँद संगको कुराकानीमा आधारित टिप्पणी यहाँ प्रस्तुत गरेका छौँ।
हाल संसद बाट समेत शिक्षा ऐन पारित नभएको हुदा थुप्र विषयमा यस्तो हुन्छ भन्न सकिदैन। पारित नभएको ऐनमा निरपेक्ष बिरोध शोभनिय नभए पनि यस ऐनको मार्ग चित्र देखे पछि पेशागत समस्यामा हकतिहको बारेमा टिकाटिप्पणी गर्न ट्रेड युनियन हकले दिने भएकाले उक्त टिप्पणी सान्दर्भिक रहेको दाबि गर्दछन्।
नेपालको संविद्यान २०७२,अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा ऐन २०७५ र प्रस्तावित ऐनको धेय अनुसार अब बन्ने शिक्षा ऐन समाजवाद उन्मुख हुने भनिएता पनि पुन देशमा २ प्रकृतिको शिक्षा पद्धतिको अर्थात निजि र सामुदायिक विद्यालयको निरन्तरताले निशुल्क शिक्षा माथि गम्भिर चुनौति स्थापित गरेको छ। फेरी पनि संसदले निजि विद्यालयको बारेमा, छात्रबृतिका बारेमा र क्रमश सेवामुलक बनाउने विषयमा पछाडि हट्नुहुदैन। सार्वजनिक शिक्षाका वास्तविक हकदार शिक्षक,विद्यार्थी र विद्यालय कर्मचाारी आफै असन्तुष्ट भएको ऐनको दिर्घकालीन प्रभाव ,यसको कार्यान्वयन र यसको स्वागतको वाताबरण नबन्न सक्छ।विद्यालय कर्मचारीको उचित ब्यबस्थापन, ट्रेड युनियन हक कटौती ,बालविकास शिक्षकको उचित ब्यबस्थापन नहुनु,शिक्षक कर्मचारीका मर्का उपरका बन्देजका सवालले यो ऐन माथि गम्भिर प्रशन्न खडा गरेको छ।
नेपालमा सामुदायिक तथा सरकारी विद्यालयमा विद्यालयक कर्मचारी नियुत्तहुने प्रावधान साविक शिक्षा २०२८ को दफा १६ (ठ) कर्मचारी सम्बन्धि ब्यबस्था (१) सामुदायिक विद्यालयमा मन्त्रालयले स्वीकृत गरे बमोजीमको संख्यामा कर्मचारीको दरबन्दी रहनेछ। (२) उपदफा (१) बमोजीमका कर्मचारीको नियुक्ति,सेवा,शर्त र सुविधा सम्बन्धी ब्यबस्था तोकिए बमोजीम हुनेछ। (३) सम्बत् २०५९ साल जेष्ट १५ गते सम्म तत्तकाल प्रतलित कानुन बमोजीम विद्यालयको स्वतीकृत दरबन्दीमा नियुक्त पाई यो दफा प्रारम्भ हुदाका बखत सम्म अबिछिन्न रुपमा कार्यरत कर्मचारी विद्यालय कर्मचारी सेवामा नरहने भएमा त्यस्तो कर्मचारीलाई तोकिए बमोजीम सुविधा उपलब्ध गराइनेछ। (४) उपदफा (१) बमोजीम स्वीकृत दरबन्दीमा विद्यालय कर्मचारीको दरबन्दी पद पुर्तिगर्दा यो दफा प्रारम्भ हुँदाका बखत कार्यरत रहेका कर्मचारी मध्ये बाट आयोगले तोके बमोजीम विज्ञापन गरी आन्तरिक प्रतियोगिता गराई पदपुर्ति गर्नेछ। (५) उपदफा (४) बमोजीमको विज्ञापनमा उमेदवार हुन उपदफा(३) बमोजीमका विद्यालय कर्मचारीलाई उमेरको हद लाग्ने छैन।
उपरोक्त ब्यबस्था अनुसार विद्यालय कर्मचारी अब बन्ने ऐन अगाडीनै कानुन सम्मत कार्यरत रहेका थिए मात्रै मन्त्रालयले दरबन्दी स्वीकृत नगरेको देखिन्छ। तसर्थ बजारमा यस ऐनले कर्मचारीको दरबन्दी प्रदान गरेको भनाइ सान्दर्भिक छैन । बरु नयाँ ऐनमा प्रष्ट कार्यरत कर्मचारी स्वतह दरबन्दी मानिने छ भन्ने उल्लेख भएको हकमा हामी कर्मचारी बर्ग ढुक्क हुने थियौँ । यसको मतलब दरबन्दी सिर्जना हो कर्मचारी स्तहः हैन उनीहरु आन्तरिक प्रतियोगिता चाहान्छन। यस नयाँ ऐनमा भनिएको राष्ट्रिय मापदण्ड गतिलो नतोकिएमा विद्यालय कर्मचारीको उचित ब्यबस्थापन हुदैन भन्ने आशंका गर्ने आधार प्रयाप्त छन् । जुन ऐनमा हुदाहुदै कर्मचारी बारे मन्त्रालयले तोकेको थिएन अब स्थानिय तहले पक्कै मापदण्ड अनुसार तोक्छ भन्न बिश्स्नीय आधार छैन।यसको प्रमाण स्थानिय तहले विद्यालय कर्मचारीको न्युनतम तलबमान तोक्ने बिषय अहिले अलपत्र रहेकोछ।
यस्तै शिक्षा ऐन २०२८को कार्यान्वयनका लागि शिक्षा नियमावली २०५९ का ब्यबस्थाहरु यस्ता थिए ।परिच्छेद २३ (क) मा सामुदायिक विद्यालयमा सम्बन्धी ब्यबस्था नियम १४४(क) नेपाल सरकारले अनुदान उपलब्ध गराउनेःनेपाल सरकारले विद्यालयका कर्मचारीको निश्तच मापदण्डका आधारमा रकम उपलब्ध गराउनेछ।
१४४(ख) विद्यालय कर्मचारी नियुक्ति सम्बन्धी कार्यबिधि(१) नियम १४४(क) बमोजीम प्राप्त अनुदान र विद्यालयको आन्तरिक स्रोत समेतलाई विचार गरी ब्यबस्थापन समितिले उपनियम(२) बमोजिमको कार्यबिधिको अधिनमा रही विद्यालय कर्मचारी नियुक्ति गर्न सक्नेछ।(२)उप नियम(१) बमोजीमको कार्यबिधि विद्यालयले सेवा शर्त सम्बन्धी प्रचलित कानूनको अधिनमा रही बनाउनुपर्नेछ।
उपरोक्त शिक्षा नियमावलीको प्राबधानमा विद्यालयमा विद्यालय कर्मचारी नियुक्त अनुदान खाने र कार्यबिधिले समिति बाट नियुक्त हुने बैधानिक ब्यबस्था थियो।जब २०६७।१०।२३ मा विद्यालयक कर्मचारीको सेवा शर्त सुबिधा सहितको सर्भिस ल बनाउन सम्मानित सर्बेाच्च अदालतले नेपाल सरकारलाई आदेश गरे पछि अहिल प्रस्तावित ऐनमा विद्यालय कर्मचारी सम्बन्धी बिशेष ब्यबस्थाको प्राबधान राखियो ।तर यहाँ शिक्षा समितिले गम्भिर गल्ती गरेको छ। सुविधा पाउने कुरामा अनुदान खाईपाई आएको शब्द वा समिति बाट नियमानुसार कार्यबिधि द्धारा नियुक्त कर्मचारी उल्लेख छैन। प्रमुख असन्तुष्टिको विषय यहिँ हो। अर्को शिक्षा नियमावली २०५९ कै १४४(ग) मा उल्लेख भएको प्राबधान कर्मचारी समायोजनःयो नियम प्रारम्भ हुनुअघि कुनै विद्यालयमा कानून बमोजिम कुनै कर्मचारी नियुक्त भई यो नियम प्रारम्भ हुँदाका बखत सम्म कार्यरत रहेकोभए त्यस्तो विद्यालय कर्मचारी समायोजन गर्नु पर्नेछ। यो उल्लेख छ यस बाट हामी यस नयाँ प्रस्तावित ऐनमा विद्यालय कर्मचारीहरु कार्यरत अनुदान खाने विद्यालयका लेखापालहरु देश भर करिब ७०७६ र सहयोगीहरु २५९५९ को साविक ऐन र ब्यबस्था अनुसार नियुक्त कर्मचारीहरुले संघिय ऐनमै पद,तह र श्रेणी,आन्तरिक प्रतिस्पर्धा उल्लेख गरिनु पर्ने थियो । जुन हाम्रो शिक्षा क्षेत्रमा अस्थायी शिक्षक ब्यबस्थापन नजिर नेपालमा छ।अर्को नजिर छ संघिय निजामती कर्मचारी स्थानियमा तहमा पठाउदा एक तह बृद्धि सहित पठाएकोछ। यहिँ नजिरका आधारमा विद्यालय कर्मचारी स्थानिय तहमा जाने भए कुन तह,श्रेणी ,पदमा जाने हो। ऐनमै ब्यबस्थापन भएन यो दोस्रो असन्तुष्टिको आधार हो।
शिक्षा समितिले करिब २ बर्ष सम्म बिरलै बहस गरेको र कर्मचारी शब्द उच्चारण गरेको कमै सुनिएको थियो। विद्यालय कर्मचारीको बारेमा अन्तमा समितिले शिक्षा मन्त्रालयले पेश गरेको प्रस्ताव गरेको मस्यौदामा दफा १०९ दफा ११० मा कर्मचारी ब्यबस्थापनका बारेमा जति उल्लेख गरेको थियो त्यसमा उपदफा ४ नं.थपेर उपदफा ३ बमोजीम विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिक,सेवा शर्त र सुविधा सम्बन्धि कानून बनाउदा श्रम सम्बन्धि प्रचलित संघिय कानुनले निर्धारण गरेको न्युनतम पारिश्रमिक भन्दा कम नहुने गरी बनाउनुपर्नेछ। भन्ने प्रावधान मात्रै थप गरियो।जब कि विद्यालय कर्मचारीले श्रम ऐनको सहारा लिनु नपर्ने ब्यबस्था गर्ने ब्यहोरा सम्मानित सर्बेच्च अदालतको मिति २०७६।१०।२३ र २०७१।५।१२ को फैसलामा भनिएकोछ।यो ऐन प्रस्ताव गर्दा नै संघिय शिक्षा ऐनको विद्येयक तर्जुको अबधारणा पत्रको (१) संबैधानिक कारणको बुदा नं.(ग) मा विद्यालय कर्मचारीको सेवा सुविधा कार्यान्वयन तथा सर्भिस ल कार्यान्वयनका लागि फैसला कार्यान्वयनका लागि यो ऐन बन्नु पर्ने औचित्य र कारण उल्लेख गरिएकोछ।तर फैसलाको मर्म अनुसार हाल ऐन नबन्दा कर्मचारी बर्ग असन्तुट हुने तेस्रो कारण हो। अवस्थी फेरी भन्छन् यो ऐन आंसिक रुपमा स्वागत योग्य पनि छ।कारण पहल्याउदै भन्छन् यस ऐनले विद्यालय कर्मचारीको स्थायीत्वको बाटो खुल्ला गरेको छ।
अब विद्यालयमा कोही पनि कर्मचारी अस्थायी नहुने ,के कस्ता कर्मचारी रहने विषय नियमावली र राष्ट्रिय मापदण्डका आधारमा नयाँ कर्मचारी नियुक्त हुने लेखा र सहयोगी पदका अतिरिक्त पुस्तकालय कर्मचारी,नर्स,प्रशासन र सहयोगी स्तरका निजि स्रोतका सबै कर्मचारीको समेत स्थायीत्व हुनेछ।यो बडा स्वागत योग्य कदम छ। यस्तै यसले राष्ट्रियमापदण्डका आधारमा कर्मचारी नियुक्त गर्ने र अस्थायी प्रकृतिका कर्मचारी ऐन जारी पछाडी नरहने ऐनले परिकल्पना गरेको कारण यो एक हद सम्म स्थायीत्वको विषयका त्यो दृष्टिकोण बाट स्वागतयोग्य रहेको छ। यस्तै ऐनको दफा १६० अनुसार संघ सरकारलाई नै राष्ट्रिय मापदण्ड बनाउने अधिकार रहेको कारण केहि झिनो आशा अझै जिबित रहन्छ।
तर कार्यरत कर्मचारीको बेहाल हुने बाटो पनि देखिन्छ।जस्तै समिति बाट नियुक्त भई अनुदान खाने कर्मचारीको समायोजन,पदस्थापन , आन्तरिकका र अनुर्तिण पछिको गोल्डेन हेनसेक र यस पुर्ब रितो हात अबकासितको गोल्डेन हेनसेक कुरा उल्लेख नहुदा कर्मचारी निक्कै आक्रान्त छन्। हाल कार्यरत वा उमेरहदले रितोहात घर जानुपर्ने ऐन जारी पश्चात नियुक्त कर्मचारी स्थानियमा जानु पर्ने भएकाले यो स्वागत अयोग्य छ।जब कि शिक्षक ऐन जारी पुर्बका संघ र जारी पछि नियुक्त स्थानीयमा जाँनेछन्।यहाँ यस पुर्ब संघिय अनुदान खाने कर्मचारी त संघमै रहनु पर्ला नि संगैको शिक्षक उतैछ।
समग्रमा कर्मचारी माग पुरा गराउन असफल हुनका पछाडि विद्यालय कर्मचारीका आधा दर्जन संगठन भई आफैमा एकता नहुनु र शिक्षक महासंघको विद्यालय कर्मचारी प्रतिको गलत मनसाय र महासंघमा आबद्ध भएको कर्मचारी परिषद्को गतिलो नेतृत्व नभएको पटक पटकको आन्दोलन सार्थक निष्कर्ष नपुगि सम्बन्धीत निकायमा पहल नपुगेको कारण विद्यालय कर्मचारीको माग पूरा भएन यसको समाधानका लागि विद्यालय कर्मचारीको संघ संगठन एक बनाउनु र गतिलो नेतृत्व चयनको बिकल्प नभएको बताए।
अन्तमाः विद्यालय कर्मचारी खास पूरा नएको माग के हो ? भन्ने प्रश्नमा अवस्थीले जवाफ दिदै भन विद्यालय कर्मचारी संगठनलाई ट्रेड यनियन हक सहित महासंघमा सहभागी हुने बाटो नभएकोर किताबखाना,शिक्षक अस्पताल जस्ता सुबिधा वा ऐनमा शिक्षक तथा कर्मचारी शब्द उल्लेख नहुदा पहिचाननै संकटमा छ। अनुदान खाने कर्मचारीको शत प्रतिशत आन्तरिक प्रतियोगिता बारे उल्लेख नभएको।विद्यालय कर्मचारीको पद,श्रेणी र तह नतोकिएको अझै विद्यालय कर्मचारी निजामती सरह हो कि स्थानिय तह कर्मचारी सहर वा शिक्षक सरह प्रष्ट छैन।
दोस्रो प्रशन्न विद्यालय कर्मचारीको अबको बाटो के हो ? अब सबै कर्मचारी संगठन एक भई गैर राजनितिक भई ऐनले तोकेको माध्यमले राष्ट्रिय मापदण्डमा कर्मचारीका माग ,दरबन्दी सबै उल्लेख गराउन र नियमावलीमा उल्लेख गराउन पहल गर्नुको बिकल्प छैन यसका लागि बिभाजित कर्मचारी एक हुनु पर्नेछ। तेस्रो प्रशन्न शिक्षक महासंघ प्रति धारण के हो ? यहिँ नेतृत्वमा रहेको महासंघको आन्दोलनका कार्यक्रममा बिगतको समिक्षा र कमजोरी महसुस नगरि नयाँ सहमती बिना एक स्थायी शिक्षकको असफल झुन्डाका पछाडि कर्मचार बर्ग लाग्नु हुदैन। समान हक र हैसित बिना त्यहाँ जानु हुदैन। तत्काल हुने आन्दोलनमा हाम्रो माग कति प्रतिशत छ यस पछि मात्रै औचित्य र आबश्यकताका आधारमा सहअस्थीत्वमा सहयोग र सहकार्य गर्नुपर्छ ।
अन्तमा कार्यरत अनुदान खाने विद्यालयका लेखापालहरु देश भर करिब ७०७६ र सहयोगीहरु २५९५९ को साविक ऐन र ब्यबस्था अनुसार नियुक्त कर्मचारीहरुले संघिय ऐनमै पद,तह र श्रेणी,आन्तरिक प्रतिस्पर्धा, ट्रेड युनियन हक,अबकास पछिका सेवा सुबिधा,अनुदान खाने बाहेकका कर्मचारीको ब्यबस्थापन,उमेरहदका कारण अबकासितको उपदान,कार्यरतको शतप्रतिशत आन्तरिक बाट स्थायित्व चाहेको कुरा नपाएको र नचाहेको कुरा स्थानिय तहको कानुनमा तैपनि न्युनतम पारिश्रमिक श्रम ऐन कानुनका विषय उल्लेख भएका पाउने तर यसै ऐनले पारिश्रमिक नदिने ,सार्वजनिक विद्यालयका कर्मचारीको हित भन्दा संस्थागत र निजि विद्यालयका कर्मचारीको सुबिधा बारे बढि प्राबधान राखिएको छ।
ऐन जारी पुर्बका शिक्षक संघमा रहदा विद्यालय कर्मचारी मात्रै स्थानिय तहमा पठाउने,शिक्षक महासंघमा शिक्षक शब्द मात्रै उल्लेख भएको हुदा यस्तो श्रम ऐनको साहारा लिन राष्ट्रसेवक हामी कर्मचारीलाई बाध्य पारेको कारण विद्यालय कर्मचारीका लागि प्रस्तावित ऐन असिनापानी जस्तै भयो।असिना पाइएको बेला चाहिदैन भने पाइएको बेला चाहिदैन। असिनाले खडेरीमा थोरै सितलता दिन्छ तर फसलको लागि हित गदैन।
