नेपाल
सरकार र मेटा कम्पनीबीचको ताजा विवादले फेरि एकपटक हाम्रो नीतिगत कमजोरीलाई उजागर
गरेको छ । फेसबुक, युट्युब, इन्स्टाग्रामलगायतका सामाजिक सञ्जाल नेपालमा जनजीवनका
महत्वपूर्ण अङ्ग बनेका छन् । तर सरकारले मेटा कम्पनीलाई सामाजिक सञ्जाल नियमन
कार्यविधि-२०८० को दायरामा ल्याउने नाममा अल्टिमेटम दिँदै सञ्जाल बन्द गर्ने
निर्णय लिनु केवल कानुनी कडाइ होइन, शासनको असक्षमताको प्रमाण पनि बनेको छ ।
सामाजिक
सञ्जाललाई कसरी नियमन गर्ने भन्ने कुरा नीतिगत, प्राविधिक र कूटनीतिक स्तरमा समाधान खोजिनुपर्ने विषय हो ।
तर सरकारले पटक–पटक अल्टिमेटम जारी गरेर अन्ततः बन्द गर्ने घोषणा गर्नु नै
समस्याको समाधान होइन । यसले सरकार जनतासँग संवाद गर्ने प्रभावकारी बाटो बनाउन
असफल भएको देखाउँछ । अझ ठुलो विडम्बना त यो हो कि यसरी बन्द गरिएका सञ्जाल नेपालमा
मात्र होइन, विश्वभर प्रयोग
भइरहेका छन् । नेपालजस्तो सानो बजार छोड्दा मेटा कम्पनीलाई खासै घाटा नपर्ला, तर नेपाली समाजले ठूलो घाटा व्यहोर्नु पर्ने निश्चित छ ।
फेसबुक
र युट्युब आज सूचना आदानप्रदानका मात्र माध्यम नभएर व्यवसाय, शिक्षा, सञ्चार, लोकतान्त्रिक अभ्यास र जनताको विचार अभिव्यक्त गर्ने मुख्य
थलो बनेका छन् । यस्ता प्लेटफर्म अचानक बन्द गर्दा सर्वसाधारणको जनजीवन अस्तव्यस्त
हुन्छ । सरकारले यसलाई विचार नगरी हचुवाको निर्णय गरेको देखिन्छ । यो निर्णय
जनआक्रोशको कारण बन्ने निश्चित छ र अन्ततः सरकार नै जनताको निशानामा पर्न सक्छ ।
निश्चित
रूपमा,
नेपालमा कारोबार गर्ने विदेशी कम्पनीहरूलाई कानुनी दायरामा
ल्याउनु जरुरी छ । देशभित्र अर्बौं रुपैयाँको कारोबार गर्दा कर, दर्ता, पारदर्शिता
जस्ता विषयमा उनीहरू उत्तरदायी हुनुपर्छ । तर उत्तरदायी बनाउन संवाद, कूटनीतिक पहल र विधिसम्मत प्रक्रिया प्रयोग गर्नु पर्नेमा
सरकारले सजिलो बाटो खोजेर बन्द गर्ने धम्की मात्र दिएको छ । यस्तो प्रवृत्ति
लोकतान्त्रिक संस्कृतिसँग मेल खाँदैन ।
अझ
संसद्मा विचाराधीन सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयकका कतिपय प्रावधानलाई सत्ताकै
मुख्य दल नेपाली कांग्रेसले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने भन्दै असहमति
जनाएको छ । तर यही दल सरकारको सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णयमा मौन रहनु
विडम्बनापूर्ण छ । विपक्षी दलहरूले पनि अपेक्षित खबरदारी देखाएका छैनन् । यसले
आमजनतामा सरकारले जनआवाजलाई दबाउन सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो कि
भन्ने शंका पैदा गरेको छ ।
नेपालको
संविधानले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई लोकतन्त्रको मेरुदण्ड मानेको छ । अभिव्यक्ति
स्वतन्त्रताको अभ्यास गर्ने प्रमुख थलो आज सामाजिक सञ्जाल नै बनेको छ । यस्तो
अवस्थामा सरकारले यी प्लेटफर्म बन्द गर्ने निर्णय गर्नु भनेको प्रतिगमन हो । यो
निर्णयले केवल जनता र सञ्चार माध्यमलाई मात्र होइन, लोकतन्त्रकै आधारभूत मूल्यमा चोट पु¥याउँछ ।
सरकारको
असली जिम्मेवारी विदेशी कम्पनीलाई कानुनी दायरामा ल्याउनु हो तर त्यसका लागि
रणनीतिक र व्यवहारिक बाटो रोजिनुपर्छ । हचुवाको निर्णयले न त कम्पनीलाई घुक्र्याउन
सक्छ न त जनतालाई विश्वस्त पार्छ । बरु यसले सरकारकै असक्षमता झल्काउँछ ।
त्यसैले
तत्कालका लागि सरकारले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय फिर्ता लिनुपर्छ ।
नियमनको नाममा बन्दी गर्ने होइन, प्रभावकारी
शासन,
संवाद र प्राविधिक तयारीमार्फत समाधान खोजिनुपर्छ । लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन अभिव्यक्ति
स्वतन्त्रतालाई सम्मान गर्ने संस्कार विकास गर्नु सरकारको पहिलो दायित्व हो ।
सामाजिक सञ्जाललाई नियन्त्रणको माध्यम होइन, नागरिक अधिकार सुनिश्चित गर्ने प्लेटफर्मका रूपमा लिन
सकिँदा मात्र लोकतन्त्र मजबुत बन्छ ।
सामाजिक
सञ्जाल बन्द गर्ने सरकारको निर्णय लोकतान्त्रिक मूल्य र जनअधिकारमाथिको आक्रमण हो
। नियमन आवश्यक भए पनि बन्दी होइन, संवाद र कूटनीतिक पहल नै दीर्घकालीन समाधानको बाटो हो ।
