सरकारले ट्राफिक नियम उल्लङ्घनलाई न्यूनीकरण गर्न र यातायात व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउन नयाँ सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन ल्याउने तयारी गरेको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले तयार गरेको ‘सवारी तथा यातायातका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक–२०८१’ को मसौदा स्वीकृतिका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा पठाइसकेको छ। मन्त्रीपरिषद्बाट स्वीकृत भएपछि यो विधेयक संसद्मा पेस हुनेछ।
मन्त्रालयका सहसचिव एवं पूर्वाधार निर्माण तथा यातायात महाशाखा प्रमुख कृष्णराज पन्थका अनुसार यो ऐनले सडक यातायातलाई सहज, सुरक्षित, भरपर्दो र पहुँचयोग्य बनाउनुका साथै ट्राफिक नियम उल्लङ्घनका घटनालाई कम गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। जरिबाना रकम कम हुँदा ट्राफिक नियम उल्लङ्घनका घटना बढिरहेका छन्। नयाँ ऐनले जरिबाना र कारबाहीको दायरा बढाएर नियम उल्लङ्घनलाई निरुत्साहित गर्ने उनको भनाइ छ।
प्रस्तावित विधेयकमा ट्राफिक नियम उल्लङ्घनका ३४ प्रकारका गल्तीमा तत्काल कारबाही हुने व्यवस्था गरिएको छ। जरिबाना रकम ५०० देखि ५०,००० रुपियाँसम्म तोकिएको छ। चोरीको सवारीसाधन चलाएमा ५०,००० रुपियाँ जरिबाना हुने व्यवस्था छ। रातको समयमा बत्ती नबाली सवारी चलाएमा २,००० रुपियाँ, सार्वजनिक सवारीमा यात्रीलाई खतरा हुने गरी सामान ढुवानी गरेमा ३,००० रुपियाँ, वन–वे सडकमा सवारी चलाएमा १,००० रुपियाँ, ट्राफिक प्रहरीको सङ्केत उल्लङ्घन गरेमा १,००० देखि २,००० रुपियाँ, सार्वजनिक सवारीमा टिकट नदिएमा २,००० रुपियाँ र निषेधित क्षेत्रमा हर्न बजाएमा ५०० रुपियाँ जरिबाना प्रस्ताव गरिएको छ।
त्यसैगरी, प्रत्येक ८ घण्टामा चालक परिवर्तन नगरेमा ५,००० रुपियाँ, सडकमा फोहोर फालेमा १,००० रुपियाँ, जाँचपास प्रमाणपत्र अद्यावधिक नगरेमा दुईपाङ्ग्रे सवारीमा ५,०००, तीनपाङ्ग्रे र साना सवारीमा १०,०००, मझौला र ठूला सवारीमा १५,००० रुपियाँ जरिबाना हुने व्यवस्था छ। ट्राफिक चिह्न र सङ्केत पालना नगरेमा १,००० रुपियाँ, तोकिएको गतिभन्दा बढी गतिमा सवारी चलाएमा ५,००० रुपियाँ, अरूलाई हानि पुग्ने गरी सवारी चलाएमा २५,००० रुपियाँ, ओभरटेक गर्न नहुने ठाउँमा ओभरटेक गरेमा २,००० रुपियाँ र सार्वजनिक सवारीमा भाडादरको सूची नराखेमा १,००० रुपियाँ जरिबाना तोकिएको छ।
यदि सवारीसाधनले कसैलाई किची वा ठक्कर दिई मृत्यु भएमा र ज्यान मार्ने मनसाय प्रमाणित भएमा चालकलाई जन्मकैदको सजाय प्रस्ताव गरिएको छ। यो व्यवस्थाले सवारी चालकलाई थप जिम्मेवार बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
