सम्पादकीयः नेपालको कारागार प्रणालीः सुधार गृह कि हिंसाको अखडा ?
कैलाली कारागारभित्रको एक हिंसात्मक घटनामा एक जना कैदीको मृत्यु र ४७ जनाभन्दा बढी घाइते भएको समाचारले नेपालको कारागार प्रणालीको कमजोर सुरक्षा व्यवस्थालाई फेरि एकपटक उजागर गरेको छ । कैदीहरूबीचको आपसी झडपले निम्त्याएको यो त्रासदी पूर्ण घटना कुनै अपवाद नभई कारागारभित्र व्याप्त असुरक्षा र अव्यवस्थाको निरन्तरता हो । यसले कारागारलाई सुधार गृहको सट्टा हिंसाको अखडा बनाउन मलजल गरेको देखिन्छ ।
कारागारमा पछिल्ला वर्षहरूमा बारम्बार भइरहेका हिंसात्मक घटनाहरूले नेपालको कारागार प्रणालीको गम्भीर अवस्थालाई स्पष्ट पारेको छ । कैदीहरूबीचको झगडा, आपसी विवादका कारण हुने मृत्यु र सुरक्षाको चरम कमजोरीले कारागारको मूल उद्देश्य र यसको प्रणाली दुवैलाई प्रश्न उठाएको छ । यी घटनाहरू कुनै एकपटकको अपवाद नभई लामो समयदेखि देखिँदै आएका संरचनागत समस्याहरूको निरन्तरता हुन् ।
केही समयअगाडि पनि कैलाली कारागारमा यस्तै प्रकारका घटनाहरू भएका थिए, जसमा कैदीको मृत्यु, समूहगत झगडा, भौतिक क्षति र कारागार प्रशासनसँगको टकराव जस्ता समस्याहरू देखिएका थिए । यस्ता घटनाले कैदीहरूको मात्र नभई सुरक्षाकर्मी र आसपासका बासिन्दाहरूको सुरक्षामा समेत गम्भीर चुनौती थपेको छ । कारागारलाई कानुनी रूपमा सजायको अवधि पूरा गराउने स्थान मात्र नभई, दोषीलाई सुधारेर समाजमा पुनःस्थापित गराउने ‘सुधार गृह’ को रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने भनाइ कागजमै सीमित भएको देखिन्छ ।
हाम्रो कारागार प्रणालीमा कैदीहरूको मानसिक अवस्था बुझ्ने र आपसी विवाद समाधान गर्ने संयन्त्रको अभाव छ । अपराधका प्रकार, जोखिम स्तर र सुधारको सम्भावनाअनुसार कैदीको वर्गीकरण गर्ने प्रणाली कमजोर भएकाले सामान्य अपराधी र गम्भीर अपराधीहरू एउटै बन्दीगृहमा बस्न बाध्य छन् । यसले आपराधिक प्रवृत्ति झन् बढाउने र हिंसात्मक घटनाहरू दोहोर्याउने खतरा पैदा गरेको छ ।
सुरक्षाको दृष्टिले पनि अवस्था नाजुक छ । सुरक्षाकर्मीको कमी, आधुनिक निगरानी प्रविधिको अभाव र भौतिक संरचनाको जीर्णताले कारागारभित्र अनुशासन कायम राख्न कठिन बनेको छ । कैदीहरूको संख्याले कारागारको क्षमताभन्दा दोब्बर नाघ्दा भीडभाड, स्वास्थ्य सेवा र सरसफाइको समस्या सामान्य बनेको छ । यस्ता अवस्थाले तनाव र विवादलाई अझ बढाउँछ, जसको परिणाम प्रायः हिंसात्मक रूपमा प्रकट हुन्छ ।
विगतका घटनाहरूको क्रमलाई हेर्ने हो भने, कैलाली र अन्य कारागारमा सुरक्षा कमजोरी, प्रशासनिक लापरबाही र कैदी व्यवस्थापनको असफलता बारम्बार दोहोरिएको छ । यो क्रम रोक्ने कुनै दीर्घकालीन सुधार योजना लागू भएको देखिँदैन । अबको आवश्यकता भनेको सुधार गृहको अवधारणालाई व्यवहारमा उतार्नु हो यसका लागि निम्न कुराहरूमा ध्यान दिनु जरुरी छः
- वैज्ञानिक वर्गीकरणः कैदीहरूलाई उनीहरूको अपराधको प्रकृति र जोखिमका आधारमा छुट्टै राख्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
- आधुनिक निगरानी प्रणालीः कारागारभित्रको गतिविधि निगरानी गर्न आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गर्नुपर्छ ।
- सुरक्षाकर्मीको क्षमता र संख्या वृद्धिः पर्याप्त संख्यामा प्रशिक्षित र अनुशासित सुरक्षाकर्मीको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
- सुधारमुखी कार्यक्रमः मानसिक स्वास्थ्य सहयोग, व्यावसायिक तालिम, शिक्षा र पुनःस्थापना योजनामा लगानी बढाउनुपर्छ ।
यदि राज्यले कैदीहरूको जीवनरक्षा गर्न सक्दैन भने, न्याय प्रणालीको विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्नचिह्न खडा हुन्छ । कारागारलाई केवल बन्द गर्ने ठाउँ बनाइराख्ने हो भने यो अपराधको विद्यालयमा परिणत हुने खतरा बढ्छ, जसको मूल्य सम्पूर्ण समाजले चुकाउनुपर्छ ।
त्यसैले संसद, गृह मन्त्रालय, कारागार विभाग र मानवअधिकार आयोगले यस विषयमा तत्काल संयोजन गरेर दीर्घकालीन सुधार योजना ल्याउनु जरुरी छ । सुरक्षा, सुधार र पुनःस्थापनाको अवधारणा केवल भाषणमा होइन, कारागारको भित्री जीवनमा प्रत्यक्ष देखिनुपर्ने समय आइसकेको छ ।