सरकारको वागडोर कर्मचारीको हातमा
नेपालमा लोकतन्त्र स्थापना भएको दशकौं बितिसक्दा पनि व्यवहारमा जनप्रतिनिधिको शासनभन्दा कर्मचारीतन्त्रको नियन्त्रण बलियो बन्दै गएको संकेतहरू दिनानुदिन देखिन थालेका छन् । पछिल्लो समय संघीय निजामती सेवा विधेयकमा देखिएको “कुलिङ अफ पिरियड“ सम्बन्धी प्रावधान हटाउने विवाद, त्यसमा संलग्न उच्च कर्मचारीको भूमिका र त्यसको छानबिन गर्न बनेको संसदीय समितिको निष्कर्षविहीन प्रतिवेदन यी सबैले प्रमाणित गरिरहेको छ कि आज सरकारको बागडोर निर्वाचित सांसदहरूको हैन, कर्मचारीतन्त्रको हातमा सरेको छ ।
राज्य व्यवस्था समितिले लामो छलफल र अध्ययनपछि विधेयकमा समावेश गरेको एउटा महत्त्वपूर्ण प्रावधानलाई अन्तिम प्रतिवेदनमा कसरी र किन हटाइयो ? यो प्रश्नको उत्तर अझै स्पष्ट छैन । मुख्यसचिव, सचिवलगायत उच्चपदस्थ कर्मचारीले नै विधेयकको मर्म उल्ट्याउने दुस्साहस गर्नु र त्यसमा संलग्न सांसदहरू दोषी पहिचान गर्न हिच्किचाउनु गम्भीर प्रश्नको विषय हो । संसद्मा प्रत्यक्ष जनादेश प्राप्त गरेका सांसदहरू यसरी कर्मचारीको दबाब वा पार्टीको स्वार्थमा चल्न थाले भने लोकतन्त्र केवल औपचारिकता बन्ने खतरा देखिन्छ ।
वास्तवमा, नेपालको संसद् र कार्यपालिका अहिले कर्मचारीतन्त्रको शरणमा पुगेको भान हुन्छ । संघदेखि स्थानीय तहसम्म निर्णय लिने, योजनाको प्राथमिकता तय गर्ने, बजेट खर्चको अनुमति दिने र कामको गति निर्धारण गर्ने काम निर्वाचित प्रतिनिधिहरूको होइन, कर्मचारीहरूको हातमा सीमित भएको तथ्य जनताले प्रस्ट बुझ्न थालेका छन्। प्रदेश तथा स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूका धेरै निर्णयहरू प्रशासनिक प्रक्रियामा अड्काइन्छन्, निर्णय कार्यान्वयन नगरी उल्टै तिनलाई बदनाम गरिन्छ ।
जनप्रतिनिधिहरू कर्मचारीसँग डराउनुको कारण धेरै छन् पार्टीको आन्तरिक दबाब, भ्रष्टाचारको आशंका, कानुनी फन्दाको डर वा व्यक्तिगत स्वार्थ जसको परिणामस्वरूप संसद् आफ्नै निर्णय उल्ट्याउने, दोषी कर्मचारीको नाम उल्लेख गर्न नसक्ने र जनता सामु प्रष्ट रूपमा उभिन नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ । संसद्को छानबिन समिति पनि निष्पक्षताभन्दा पार्टीको लाइनमा चल्ने हुँदा लोकतान्त्रिक मूल्यमा आँच पुगिरहेको छ ।
आज नागरिकहरूले देखिरहेका छन् वास्तविक सत्ता जनताबाट चुनिएका व्यक्तिहरूको होइन, पदपूर्तिमा कहिल्यै नचुने, नफेरिने तर सधैं सक्रिए रहने कर्मचारीहरूको हातमा छ । यो लोकतन्त्रका लागि गम्भीर चुनौती हो । यदि संसद्ले यो प्रवृत्तिलाई रोक्न सकेन भने अब आउने दिनमा कानून निर्माण, नीति निर्धारण, र बजेट विनियोजनको प्रक्रियामा संसद्को हैसियत निरर्थक बन्नेछ ।
त्यसैले अब संसद्ले आँखा खोल्नुपर्छ । जनप्रतिनिधिले आफ्नो जिम्मेवारीबोध गर्नुपर्छ । सरकार चलाउने शक्ति कर्मचारीको हातबाट फिर्ता लिएर जनताको आदेश अनुसार चल्ने संस्थामा संसद्लाई पुनःस्थापित गर्नुपर्छ । यो चेतावनीमूलक घडीमा नागरिक समाज, मिडिया र सचेत जनताले पनि चासो दिन जरुरी छ कहीं कर्मचारी तन्त्रकै छायाँमा जनप्रतिनिधित्व समाप्त हुँदै त छैन ?
यदि संसद्रु जनताको होइन भने लोकतन्त्र पनि जनताको रहने छैन । सरकारको बागडोर जनताबाट चुनिएका प्रतिनिधिको हातमा रहनुपर्छ कर्मचारीको होइन । यो सत्य व्यवहारमै पुष्टि हुनुपर्छ, भाषण र नारा मात्र होइन त्यसै आफ्नो जिम्मेवारी अरूको काधमा नराखी जनताका निर्वाचित प्रतिनिधिहरूले निश्वार्थ भएर काम गर्न सके मात्र जनताको विश्वसलाई दृढ राख्न सकिन्छ ।
