नेपालमा प्रत्येक राजनीतिक परिवर्तनसँगै जनतामा एउटा ठूलो अपेक्षा जन्मिन्छ । देश भ्रष्टाचारमुक्त हुन्छ, सुशासनको आधार बलियो बन्छ, जनताले आफ्नो श्रमको प्रतिफल पाउँछन् । तर विडम्बना के छ भने, राजनीतिक दलहरू सत्तामा पुगेपछि जनतासँग गरेका वाचा प्रायः भुल्छन् र राज्यकोषलाई आफ्नै स्वार्थ पूर्तिको माध्यम बनाउँछन् । हिजोको आन्दोलनमा ‘भ्रष्टाचार अन्त्य’ भन्ने नारा भजाउने दल आज सत्तामा पुग्नेबित्तिकै त्यही भ्रष्टाचारमा डुबिरहेको चित्र बारम्बार देखिँदै आएको छ ।
यस्तो अवस्थामा मुलुकले केवल छानबिन आयोग बनाएर ‘कसैले भ्रष्टाचार गरेको छ कि छैन’ भन्ने सामान्य विषयमा सीमित हुने होइन, बरु सम्पत्ति शुद्धिकरण आयोग गठन गरेर सम्पूर्ण राजनीतिक नेतृत्व, उच्चपदस्थ कर्मचारी र निकायहरूको सम्पत्ति शुद्धिकरण गर्ने बाटो लिन जरुरी भइसकेको छ । किनभने समस्या छानबिनको कमी होइन, सम्पत्तिको स्रोत शुद्धीकरण गर्ने ठोस संयन्त्रको अभाव हो ।
नेपालमा प्रचलित अभ्यास हेर्ने हो भने, ठूला मुद्दामा ‘छानबिन आयोग’ बनाउनुपर्छ भन्ने आवाज समय–समयमा उठ्छ । तर ती आयोगहरू समय बिताउन, जनताको आक्रोश शान्त पार्न र दोषीलाई जोगाउन प्रयोग भएको इतिहास छ । छानबिन आयोग बने पनि अन्ततः ठूला माछा बच्ने र साना कर्मचारीमात्रै फस्ने प्रवृत्ति सर्वविदित छ । यही कारणले गर्दा जनतामा अब छानबिन आयोगमाथि विश्वास हराउँदै गएको छ ।
सम्पत्ति शुद्धिकरण आयोग गठन भयो भने यो केवल भ्रष्टाचार नियन्त्रणको कदम मात्र हुने छैन, यो सामाजिक न्याय र पारदर्शी शासनको आधार पनि हुनेछ । किनभने वर्तमान अवस्थामा नेपालमा धनी र गरीबबीचको खाडल बढ्दै गएको छ । केही वर्गले अकस्मात् अपार सम्पत्ति आर्जन गरेका छन्, जबकि अधिकांश जनसाधारण आधारभूत आवश्यकतामा समेत अभाव खेपिरहेका छन् । यस्तो असमानताको मुख्य कारण अवैध सम्पत्ति हो । त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सकेन भने सामाजिक असन्तोष चर्किँदै जानेछ ।
त्यसका लागि आयोगले सम्पत्ति विवरण संकलन मात्र होइन, त्यसको वैज्ञानिक मूल्याङ्कन र स्रोत पहिचान गर्नुपर्नेछ । उदाहरणका लागि, कुनै व्यक्तिले आफ्नो जागिर वा वैध व्यवसायबाट पाउने आम्दानीभन्दा धेरै सम्पत्ति आर्जन गरेको देखियो भने त्यसको स्रोत खुलाउनुपर्नेछ । स्रोत खुलाउन नसक्ने अवस्था आएमा त्यो सम्पत्ति जफत गरिनुपर्छ । यस्तै अभ्यास अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पनि सफल भएका छन्। केही देशहरूले सम्पत्ति शुद्धिकरण अभियानमार्फत अवैध सम्पत्ति पुनः राज्यकोशमा फर्काएका उदाहरणहरू छन् । नेपालले पनि त्यस्तो बाटो लिन सक्ने हो भने भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा ठूलो फड्को मार्नेछ ।
अब प्रश्न उठ्छ यस किसिमको आयोग गठन गर्ने राजनीतिक इच्छाशक्ति कसले देखाउने ? प्रष्ट छ, जसले पनि यस्तो आयोग गठन गर्ने पहल गर्छ, उसलाई सुरुवातमै चर्को दबाब र प्रतिरोध सहनुपर्नेछ । किनभने सम्पत्ति शुद्धिकरणको विषयमा सबैभन्दा बढी असहज हुने भनेका नै राजनीतिक नेतृत्व र उच्चपदस्थ कर्मचारी हुन् । तर राष्ट्र र जनताको हितलाई प्राथमिकतामा राख्ने हो भने यो प्रतिरोधलाई सामना गरेर अगाडि बढ्नैपर्छ ।
अर्को कुरा, आयोग गठन गर्दा त्यसलाई केवल कागजी खोस्टामा सीमित नगरी कानुनी शक्तिशाली बनाउनुपर्छ । छानबिन गर्न, सम्पत्ति जफत गर्न, विदेशमा लुकाइएका सम्पत्ति समेत फर्काउने अधिकार दिनुपर्छ । आयोग स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुनुपर्छ, जसमा कुनै राजनीतिक हस्तक्षेप हुने ठाउँ नहोस् । त्यसैले अब ढिलाइ गर्नु हुन्न । छानबिन मात्र गर्ने नाममा नयाँ आयोगहरू बनाएर समय खर्चिनु र जनताको आशा भङ्ग गर्नु अब बेमानी हुनेछ ।
यसकारण, सम्पत्ति शुद्धिकरण आयोग गठन गरी सम्पूर्ण उच्चपदस्थ कर्मचारीदेखि राजनीतिक दलका नेतासम्म सबैको सम्पत्ति परीक्षण गर्नु आजको अपरिहार्यता हो । यही बाटोले मात्र पारदर्शी शासन, सामाजिक न्याय र भ्रष्टाचारमुक्त नेपालतर्फको यात्रालाई गति दिन सक्छ । जनताको विश्वास पुनःस्थापना गर्न, असमानता घटाउन र भविष्यको पुस्तालाई शुद्ध राजनीतिक संस्कृति हस्तान्तरण गर्न यही उपाय अबको सर्वश्रेष्ठ विकल्प हो ।
