भारत र चीनबीच हालै लिपुलेक भञ्ज्याङलाई व्यापारिक नाकाका रूपमा प्रयोग गर्ने सहमति भएको खबर बाहिर आएको छ। यो केवल दुई छिमेकी मुलुकबीचको सामान्य सम्झौता होइन, नेपालको सार्वभौमिकतामाथि प्रत्यक्ष प्रहार हो। किनभने इतिहास, कानुनी दस्तावेज र तथ्य प्रमाणहरूले लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा क्षेत्र नेपालको भूभाग हो भन्ने कुरा बारम्बार पुष्टि गरिसकेको छ। तर शक्तिशाली छिमेकी राष्ट्रहरूबीचको मिलेमतोले सानो मुलुक नेपाललाई फेरि एकपटक असहज स्थितिमा धकेलेको छ।
सन् १८१६ को सुगौली सन्धिले नेपाल र तत्कालीन ब्रिटिस उपनिवेशबीचको सीमा महाकाली नदी तोकेको थियो। त्यसै सन्धिको धारा ५ मा यो कुरा स्पष्ट रूपमा उल्लेख छ। यस्तै, सन् १९६१ मा नेपाल र चीनबीच भएको सीमा सन्धिले पनि महाकाली नदीको पानीढलो नै सीमा हुने प्रस्ट रूपमा स्वीकार गरेको छ। यी दुवै सन्धि आजसम्म नेपालका लागि बलियो प्रमाणका रूपमा रहेका छन्। त्यसमाथि गुन्जी, कुटी, नाभी लगायतका गाउँहरूका बासिन्दाले नेपालकै आमनिर्वाचनमा मतदान गरेको, जनगणनामा समावेश भएको र २०१९ सालसम्म नेपालको राज्यलाई मालपोत तिरेको प्रमाण अझै सुरक्षित छन्। यिनै प्रमाणहरूले यो भूभाग नेपालको हो भन्ने विषयमा कुनै शंका नराख्ने स्थिति बनाउँछन्।
तर विडम्बना, भारतले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई आफ्नो भनी निरन्तर अडान लिँदै आएको छ। २०४६ सालको परिवर्तनपश्चात् नेपालले यसबारे कूटनीतिक स्तरमा आपत्ति जनाउँदै आएको भए पनि भारत वार्तामा बस्न तयार भएको छैन। स्थलगत सिमांकन अझै अघि बढ्न नसक्नु यसको स्पष्ट उदाहरण हो। यता, चीनले पनि हालै भारतसँग मिलेर लिपुलेक भञ्ज्याङमार्ग हुँदै व्यापारिक नाका खोल्न सहमति जनाउँदा नेपालको दाबीलाई कमजोर बनाइदिएको छ। चीनको यो स्वीकारोक्ति नेपालका लागि सानो धक्का होइन, गम्भीर चुनौती हो।
यो विवाद समाधान गर्न चीनको मध्यस्थता अपरिहार्य छ। कारण सरल छ, नेपाल–भारत–चीनको त्रिदेशीय सीमाविन्दु अझै निर्धारण भएको छैन। नेपाल र चीनबीचको पश्चिम क्षेत्रको १ नम्बर पिलर टिंकरमा भए पनि शून्य नम्बरको सीमा स्तम्भ अझै तोकिएको छैन। नेपाल र चीनबीच १६–१६ किलोमिटर दुरीमा ७९ वटा स्तम्भ निर्धारण भएको छ। त्यसै हिसाबले टिंकरभन्दा पश्चिमतर्फको क्षेत्र पनि नेपालकै भूभाग हो भन्ने कुरा चीनले विगतमा नै स्वीकार गरिसकेको देखिन्छ। तर अहिले भारतको प्रस्तावअनुसार लिपुभञ्ज्याङमा नाका खोल्न सहमत हुँदा चीनले अप्रत्यक्ष रूपमा भारतीय दाबीलाई बल दिएको जस्तो देखिन्छ।
यसरी चीनले व्यापारिक नाका खोल्न सहमति जनाउनु भनेको कालापानी–लिपुलेक–लिम्पियाधुरा भारतकै हो भन्ने मान्यता दिनु हो। यो नेपालको सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डतामाथि गम्भीर प्रहार हो।
यस विषयमा नेपालले समयमै ठोस पहल गर्न नसकेको स्वीकार गर्नैपर्छ। विगत १० वर्षयता चीन र नेपालबीच धेरै उच्चस्तरीय भ्रमण भए। नेपालबाट पनि त्यति नै संख्यामा प्रतिनिधिमण्डलहरूले चीन भ्रमण गरे। तर यी भेटघाटमा नेपालले लिपुलेक आफ्नो भूभाग हो भन्ने कुरा सप्रमाण प्रस्तुत गर्ने साहसिक प्रयास गरेको देखिन्न। ठूला छिमेकीसँग सम्बन्ध सुमधुर राख्न खोज्दा मुलुकको सीमाविवादलाई पछि धकेल्नु गम्भीर कमजोरी हो।
साना राष्ट्रहरूको अस्तित्वको आधार नै सीमाको स्पष्ट पहिचान र रक्षा हो। बलिया छिमेकीसँग जोगिन सशक्त कूटनीति नै मूल हतियार हो। तर दुर्भाग्यवश, नेपालका शासकहरूले इतिहासदेखि नै यस विषयमा चुक्दै आएका छन्। राणाकालदेखि पञ्चायतकालसम्मको कमजोरीलाई दोष दिएर मात्रै समस्या समाधान हुँदैन। अहिले नेपालले लिएको अडान जायज छ, तर अडानले मात्र समस्या सुल्झिँदैन। प्रमाणसहित निरन्तर कूटनीतिक संवाद, छलफल र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष तथ्य राख्ने सक्रिय पहल नेपाल सरकारले गर्नु नै पर्छ ।
संयोगवश यसै महिनाभित्र प्रधानमन्त्रीको चीन र भारत भ्रमण तय भएको छ। लिपुलेक सम्झौता ताजा विषय भएकाले पनि यसलाई उच्चस्तरीय एजेन्डा बनाउनुपर्ने हो। कूटनीतिक स्तरमा कठोर र स्पष्ट पहल गर्न सकेमा मात्र नेपालको सार्वभौमिकता जोगाउन सकिन्छ। यस अवसरलाई प्रयोग गरेर प्रधानमन्त्रीले भारत र चीन दुबैसँग दृढतापूर्वक कुरा उठाउनु अत्यन्त जरुरी छ।
नेपालको सार्वभौमिकता केवल भावनामा होइन, कूटनीतिक सक्रियतामा सुरक्षित हुन्छ। लिपुलेक सम्झौताले दिएको चुनौतीलाई हल्का रूपमा लिन मिल्दैन। अब ढिलो नगरी ठोस कदम चालेर मात्र नेपालले आफ्नो भू–अखण्डता सुरक्षित राख्न सक्छ।
