जेनजी पुस्ताको आन्दोलनको दबाब र आम नागरिकको आकांक्षालाई सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएको छ। यससँगै मुलुकको दीर्घकालीन राजनीतिक संकट तत्कालका लागि हल भएको देखिए पनि यसको भविष्य स्थायित्वबारे गम्भीर प्रश्न अझै कायमै छन्। किनकि भ्रष्टाचार, कुशासन र असफल नेतृत्वको इतिहास बोकेको मुलुकलाई पुनः सही दिशातर्फ लैजानु सामान्य चुनौती होइन।
प्रतिनिधिसभा विघटनसँगै नयाँ निर्वाचनको तयारी सुरु भएको छ। यो कदम संविधानको रिक्तता सिर्जना गर्ने उद्देश्यले नभई ताजा जनादेश प्राप्त गर्ने प्रक्रियाको थालनीका रूपमा बुझिनु पर्छ। यद्यपि, यही निर्णयलाई आधार बनाएर यथास्थितिवादी र प्रतिगामी शक्तिले आफ्नो अस्तित्व पुनः स्थापित गर्न खोज्ने सम्भावना नकार्न सकिँदैन। त्यसैले जेनजी पुस्ता मात्र होइन, संविधानप्रति निष्ठावान सम्पूर्ण दलहरूले प्रतिगमनको खतरा नबढोस् भन्ने हेक्का राख्नुपर्ने हुन्छ।
नवनियुक्त प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा बनेको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले संविधान सुरक्षित छ भन्ने सन्देश दिइसकेको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले समेत संविधानका प्रावधानअनुसार प्रतिनिधिसभा विघटन र नयाँ निर्वाचनको बाटो खोलिदिएका छन्। अब ६ महिनाभित्रै नयाँ जनादेशसहितको प्रतिनिधिसभा ल्याउने प्रतिबद्धतालाई कार्यान्वयन गर्नु नयाँ सरकारले पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने छ।
कार्कीको व्यक्तिगत पृष्ठभूमि हेर्दा उनको संविधानवादप्रतिको निष्ठा कुनै पनि स्थापित नेताभन्दा कमजोर छैन भन्ने स्पष्ट हुन्छ। उनले आफ्नो जीवन नै भ्रष्टाचारविरुद्ध र न्यायपालिकाको स्वच्छता कायम राख्न समर्पण गरेकी छिन्। यस अर्थमा राजनैतिक दलका मुख्य नेतृत्वहरूले संविधानवादलाई कमजोर बनाउने, व्यक्तिगत स्वार्थलाई अग्रस्थान दिने काम गरेको इतिहास भएकाले कार्कीको नेतृत्वमा नागरिकले नयाँ आशा राख्नु स्वाभाविक हो। तर यही आशा निराशामा परिणत नहोस् भन्ने सावधानी सरकार र आन्दोलनकारी पुस्ता दुवैले लिनुपर्नेछ।
यथास्थितिवादी नेताहरू अझै पनि आफ्ना पार्टीभित्र सत्ताको प्रमुख आधार बनेर बसेका छन्। उनीहरूबाट त्यो प्राधिकार खोस्न युवा नेताहरूलाई सबल बनाउनुपर्ने दायित्व जेनजी पुस्तासँगै नयाँ मन्त्रिपरिषद्माथि पनि छ। साथै, आन्दोलनमा प्रतिगामी तत्वको घुसपैठ रोक्न विशेष सतर्कता आवश्यक छ। किनकि निराश नागरिक भावना वा असंगठित राजनीतिक आन्दोलनलाई अवसर बनाउने शक्ति मुलुकलाई फेरि अराजकतातर्फ धकेल्न सक्ने जोखिम छ।
त्यसैले नयाँ सरकारले भ्रष्ट कर्मचारी संयन्त्र नियन्त्रण, ढल्किरहेको न्यायपालिका र संवैधानिक निकायलाई पुनर्जीवन दिने, सुरक्षात्मक संयन्त्रलाई सक्षम बनाउने, भू–राजनीतिक सन्तुलन कायम गर्ने र विधिको शासन संस्थागत गर्ने कार्यलाई आफ्नो प्राथमिक जिम्मेवारीका रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ। यी चुनौती सामना गर्न सके मात्र आगामी निर्वाचनको तयारी सफल हुन्छ।
६ महिनाभित्रै निर्वाचन सम्पन्न गर्न नसके जनआकांक्षा निराशामा बदलिन सक्छ। निराशा बढ्दै गए संविधान र विगतका आन्दोलनका उपलब्धिमाथि नै प्रश्न उठ्न सक्छ। त्यसैले नयाँ सरकार ढिलो नगरी ठोस कदम चाल्नुपर्छ। देशलाई फेरि अनिश्चिततामा धकेल्ने मौका यथास्थितिवादी वा प्रतिगामी शक्तिलाई दिनु अब मुलुक र जनताका लागि घातक हुनेछ।
नयाँ मन्त्रिपरिषद्को नेतृत्वले आशा र चुनौती दुवै बोकेको छ। आशा पुरा गर्ने मार्ग सजिलो छैन तर इमानदार नेतृत्व, संगठित युवा पुस्ता र जनताको निरन्तर समर्थनका आधारमा मुलुकलाई नयाँ राजनीतिक यात्रामा अघि बढाउन सकिन्छ। यही यात्राले मुलुकलाई दीर्घकालीन स्थायित्वतर्फ धकेल्ने वा फेरि अस्थिरतामा फसाउने भन्ने प्रश्नको जवाफ नयाँ सरकारको कार्यशैलीले दिनेछ।
