डडेल्धुरा । करिब चार दशकदेखि अल्झिँदै आएको पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना अहिले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (EIA) चरणमा पुगेको छ। ८०० मेगावाट क्षमताको यो आयोजना प्रभावित क्षेत्रमा सामाजिक तथा भौतिक प्रभावबारे अध्ययन सुरु गरिएको छ। गत भदौ २२ गतेदेखि सुरु भएको सर्वेक्षणअन्तर्गत घरजग्गा विवरण संकलन र स्थानीय बासिन्दासँगको छलफल भइरहेको परामर्शदाता कम्पनीका प्रतिनिधिहरुले जनाएका छन्। प्रभावित हुने सम्भावित वस्तीका घरधनीलाई जग्गा पूर्जासहित विवरण पेश गर्न सूचना आह्वान गरिएको छ।
यस आयोजनाले डडेल्धुराको नवदुर्गा गाउँपालिका–४ र ५, बैतडीको सिगास गाउँपालिका–५, ६ र ७, डोटीको आदर्श गाउँपालिका–३, ५, ६ र सायल गाउँपालिका–१ तथा बझाङको केदारस्यु गाउँपालिका–१, २ र बित्थडचिर गाउँपालिका–९ मा असर गर्ने अनुमान गरिएको छ।
पश्चिम सेती आयोजना अघि बढाउन अघिल्ला चरणमा अष्ट्रेलियाली र चिनियाँ कम्पनीले जिम्मा पाए पनि काम अघि बढाउन सकेका थिएनन्। पछिल्लो पटक चिनियाँ कम्पनीले सम्भाव्यता कमजोर भएको भन्दै आयोजना छोडेपछि सरकारले भारतीय कम्पनी एनएचपीसीलाई जिम्मा दिने प्रक्रिया अघि सारेको हो।
लगानी बोर्डको अध्ययनअनुसार पश्चिम सेतीसँगै ४५० मेगावाट क्षमताको एसआर–६ आयोजना पनि बनाउन सकिने देखिएको छ। जापानी नियोग जाइकाले गरेको अध्ययनले यस आयोजनाको क्षमता ६५० मेगावाटसम्म पुग्न सक्ने निष्कर्ष निकालेको छ।
आयोजना बन्न सकेमा नेपालको ऊर्जा सुरक्षामा ठूलो योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। तर, प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाको पुनर्वास, सामाजिक असर र वातावरणीय जोखिमलाई प्राथमिकतामा राख्दै अगाडि बढाउनुपर्ने सरोकारवालाको जोड छ।
